डेनमार्कमा ‘अर्गानिक फर्टिगेसन फर ग्रीनहाउस क्रप्स’ विषयमा विद्यावारिधि उपाधि लिएर केही वर्ष त्यहीँका कृषि संस्थानमा अनुसन्धान गर्दै निकै राम्रो जीवनयापन गरिरहेका डा. भानेश्वर पोखरेललाई एकाएक नेपाल फर्किने ‘भूत’ चढ्यो । त्यहाँ आफूले गर्ने हरेक अनुसन्धान र तिनका सफल उपलब्धिहरूले यही ज्ञान र ऊर्जा आफ्नो गाउँठाउँमा, आफ्नो देशमा लगेर खन्याउन पाए कस्तो हुँदो हो भन्ने हुटहुटीले उनलाई बेचैन बनाउन थाल्यो ।
बघौडा, माडीको साधारण किसान परिवारका पोखरेल रामपुर कृषि क्याम्पस हुँदै डेनमार्कको आर्हस युनिभर्सिटीसम्मको यात्रा तय गर्दाका एकएक खुड्किला सम्झेर खुबै भावुक हुन्थे । विदेशको उन्नत जीवनशैली र पुगीसरी दैनिकीबीच बाँच्दा देश र समाजप्रतिको ‘अपराधबोध’ ले हरेक दिन आफैंभित्र लखेटिएपछि अन्तत: उनले नेपाल फर्कने निर्णय गरे । छँदाखाँदाको प्रतिष्ठित काम र दह्रो आयस्ता छोडेर सधैंका लागि देश फर्कंदा उनीसँग अहिलेसम्म कमाएको सञ्चित रकम र देशमै बसी कृषि अनुसन्धान तथा उद्यम गरेर युवा पिँढीमा कृषिप्रति व्यापक आकर्षण बढाउने चोखो मनसुबाबाहेक केही थिएन ।
अढाई वर्षअघि देश फर्किंदा उनी तीव्र उत्साह र योजनासहित आएका थिए । आफ्नै गाउँठाउँमा मात्र सीमित नभई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी हुन सक्ने सामूहिक र बृहत् परियोजनाको लक्ष्य बोकेर फर्केका थिए । यसको सुरुआत गर्न व्यक्तिगत लगानीमा झन्डै ४ करोडको योजना आँटेर माडी नगरपालिकासँग मगुई खोलाछेउको ऐलानी जग्गा उपयोग गर्ने सम्झौता गरी उनले तीव्रतासाथ काम थालेपछि माडीका कृषक समुदायसमेत निकै उत्साहित भए । खोलाले बगर पारेर छाडेको ठाउँमा उनको पशुपन्छीसहित तरकारी र फलफूलको बहु–कृषि उद्यम पचासौं जनालाई दैनिक रोजगारी दिने गरी चलायमान हुन थालेपछि एकाएक केही महिनापहिले नगरपालिकाले जग्गा उपयोगको सम्झौता एकपक्षीय रूपमा खारेज गरिदियो । यसले पहिलो गाँसमै ढुंगो लागेजसरी पोखरेललाई नराम्रोसँग रन्थनाइदियो । नगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसारकै उक्त जग्गाको आम्दानी सम्बन्धित वडास्थित विद्यालयलाई बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भए पनि छिनछिनमै फेरिने सरकारी नीति–निर्णयले उनलाई झस्काइदिएको छ । ठूलठूला टनेल र भौतिक संरचनाहरूसमेत उभ्याइसकेको यो जग्गामा गाई–भैंसी, कुखुरा, बाख्रा, माछा, फलफूल र तरकारीको व्यवस्थित कृषि फार्म मात्र होइन, अनुसन्धान केन्द्र र फार्म स्टेसमेत सञ्चालन हुँदै छन् । कृषि फार्म र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारबाट केही अनुदान रकम प्राप्त गरेकाले सरकारसँग अनुगृहीत भए पनि सरकारी नीतिहरूकै अभरका कारण आफ्नो ऊर्जा र सपनाको भविष्य के होला भन्ने तनावले उनको भोक–निद्रा खोसिदिएको छ । यद्यपि, पंक्तिकारसँग ठीक दुई वर्षअघि माडीको वसन्तपुरस्थित एउटा चियापसलमा पहिलोपल्ट भेटिँदा उनको अनुहारमा दौडिएको उत्साह र संकल्प भने आज पनि उस्तै जीवन्त देखिन्छ ।
भानेश्वर पोखरेलको यो संक्षिप्त कथाले धेरै कुरा भन्छ । राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१ ले तय गरे अनुसार निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकास गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ‘फिल्ड’ मा तदनुसारको सरकारी गम्भीरता महसुस हुँदैन । कागजमा लेखेर राख्न त के नै बाँकी छ र † तर अभ्यास र कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने कृषिप्रधान भनिएको देशको सबभन्दा बढी युवाशक्ति सस्तो भाउको श्रमिकका रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा बेचिने क्रम घटेको छैन बरु झन् बढेको छ । यो विडम्बना नै हाम्रो कृषिलाई हेर्ने मुख्य आँखीझ्याल हो ।
...
‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ भनेर खेतीपातीलाई सबभन्दा आदर्श उद्यम मान्ने सोच इतिहास बनिसकेको छ । अब खेती अर्थात् कृषि उद्यम आफैंमा जीवन निर्वाहको निरपेक्ष कर्म मात्र रहेन । रहिरहनु पनि हुँदैन । आजका किसान आफैं उत्पादक, उत्पादनको विक्रेता र वितरकसमेत हुनुपर्ने तेहरो भूमिकाको चुनौतीमा छन् । किनभने देशको कृषि उत्पादन र वितरण प्रणाली निकट छिमेकी देशको एकोहोरो बजार दबदबाबाट आक्रान्त छ । सरकार ठूलो मात्राको विषादीयुक्त विदेशी उत्पादनलाई बिनापरीक्षण भित्र्याएर जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेरै भए पनि छिमेकी रिझाउन बरु तयार छ तर आफ्ना किसानको उत्पादनले बजार–भाउ नपाउँदा बजारको उपयुक्त मूल्य तथा व्यापार पद्धति निर्माण र नियमन गर्न तयार देखिँदैन ।
राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१ को उद्देश्य छ, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने । तर हालत के छ भने, तथ्यांक अनुसार यो ‘कृषिप्रधान’ मुलुकमा दैनिक ११ करोडको त चामल मात्रै आयात हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मात्रै ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको चामल आयात गरिएको रहेछ । चामलपछि मकै र गहुँ सबभन्दा बढी आयात हुने अन्न हुन् । यी सबै आयातका मुख्य स्रोतदेश भारत र अमेरिका हुन् । सोही आर्थिक वर्षमा भारत र अमेरिकासहित ब्राजिल, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएका सबै थरी अन्न किन्दा नेपालबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको तथ्य छ (स्रोत : बीबीसी नेपाली समाचार) ।
पर्याप्त कृषि उत्पादन क्षेत्र हुँदाहुँदै यसरी आयातित अन्नले पालिनुपर्ने दुरवस्थाका बीच आम नेपालीको क्रयशक्ति थेगिराख्ने मुख्य माध्यम वैदेशिक रोजगारी नै हो । देशको ऊर्जाशील श्रमशक्ति विदेशमा बेचेर त्यसैको रेमिट्यान्सले बजेट धान्ने ‘राष्ट्रिय निर्लज्जता’ देखाइरहेका सरकार र ती सरकार चलाउने दलहरू बेलाबेला नक्सा र सीमाका चर्का भाषण फलाकेर रहे–बचेका युवालाई नै परिचालित गर्छन् र चुनाव जित्छन् । यो दुश्चक्रले गएका तीसौं वर्षदेखि हरेक पिँढीका युवायुवतीको भविष्य ध्वस्त पारिदिएको छ । देशमै बसेर सम्मानको जिन्दगी बाँचौं भन्ने हो भने दलका नेता र तिनको आसपासका ठूला–मझौला व्यापारी, दलाल र बिचौलियाको वरिपरि घुमेर जी–हजुरी गर्दै टिक्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा टिकिखान नसकेर बाध्य भई वैदेशिक रोजगारीको शरणमा जाँदा पनि आप्रवासी श्रमिकको हितरक्षाका लागि स्पष्ट र बलिया कानुनी आधार र नियम छैनन् । यस्तो देशमा ‘काठको बाकस’ जस्ता कविता र ‘चालीस कटे’सि रमाउँला’ जस्ता गीत किन लोकप्रिय हुन्छन्, मन्त्रालयहरू हाँक्ने र योजना आयोगदेखि राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायमा बस्नेको दिमागमा कहिले घुस्ला ?
देशका सरकारहरू पालिने युवा श्रमशक्ति बापतको रेमिट्यान्स र जनसाधारण पालिने खाद्यान्न दुवैका लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने विडम्बनाका बीच भानेश्वर पोखरेलजस्ता दक्ष कृषि–अनुसन्धानकर्मी र उद्यमी युवाको लगन, ऊर्जा र सपनाका बारेमा एकै छिन गमौं । उनको देशफिर्ती र नयाँ योजनाका कारण सबभन्दा बढी खुसी हुने उनैको गाउँछिमेकका दामली र तन्नेरीहरू थिए । उनको फिर्तीको तरंगले माडीमा कृषक समूहहरू खोल्ने र सामूहिक रूपमा खेती, पशुपालन, माछापालन लगायतमा हौसिएर लाग्नेहरूमध्ये अधिकांश युवा नै छन् । यसले सृजना गरेको नयाँ लहरले विकास र निकास (निकुञ्ज–जनता द्वन्द्व) को लामो सपना–जपनाबाट बौरिएजसरी यतिखेर माडीको जनमानस कृषिलाई नै उद्यम र पर्यटनको समेत ‘हब’ बनाउन सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ । तर कृषिमाथि नै भरोसा र विश्वास बोकेर विदेशबाट हुत्तिएर देश फर्केको एउटा युवा निरन्तर उत्साही हुने वातावरण हामीकहाँ छ त ? के हाम्रा सरकारहरू र दलहरू यस्ता कुरामा साँच्चिकै गम्भीर छन् ?
...
तीन वर्षअघि खप्तड यात्राका क्रममा सँगै गएका मित्रको हातमा हरियो गाता भएको एउटा रोचक शीर्षकको किताब थियो, ‘क्युबामा जैविक क्रान्ति’ । पैदलयात्राकै क्रममा हामीले सन् १९९० मा सोभियत रुस तथा ‘समाजवादी देशहरूको आर्थिक सहयोग परिषद्’ को संस्थागत अन्त्यपछि बेहोरेको आर्थिक र मुख्यत: खाद्यान्न संकटबाट बाहिर निस्कन क्युबाले गरेको जैविक (कृषि) क्रान्तिबारे निकै बेर छलफल गरेका थियौं । फिडेल क्यास्ट्रो नेतृत्वको क्युबाली सरकारले तय गरेको ‘शान्तिपूर्ण कालको विशेष समय’ मा अपनाइएका संकटमोचनका मौलिक तरिकाहरू र त्यहाँको जैविक क्रान्तिका चरणहरूबारे वर्णन गर्दा ती मित्रको भाषा र भंगिमा यति सम्मोहक थियो कि, यात्राबाट फर्केलगत्तै त्यो किताब किनेर पढ्ने हुटहुटी तीव्र भयो ।
भारतीय लेखक भरत मन्साटाले लेखेको ‘अर्गानिक रिभोल्युसन अन द एग्रो इकोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन अफ क्युबा सिन्स नाइन्टिन नाइन्टी’ शीर्षक उक्त पुस्तकको नेपाली अनुवाद झलक सुवेदीले गरेका रहेछन् । यो किताब पढेपछिको व्यावहारिक उपलब्धि के रह्यो भने, घरपछाडिको करेसाबारी अब सधैं हराभरा हुन थाल्यो । जैविक मल बनाउने, वरपर छिमेकमा प्राप्त हुने गाई–भैंसीको पिसाबलाई विषादीका रूपमा प्रयोग गर्ने, उपाय लागेसम्म रासायनिक विषादी प्रयोग नगर्ने काम थालियो । अति सानो स्केलमा गरिएको कृषिकर्मको यो व्यक्तिगत अनुभवले भन्छ, कृषि असाध्यै धेरै धैर्य र परिपाठ चाहिने क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा व्यावसायिक ढंगले नै काम गर्छु भन्ने संकल्प र योजनासहित अगाडि आउने जोकसैलाई पनि राज्यले उच्च प्राथमिकतासहित निरन्तरताका लागि प्रेरित गरिरहन र टिकाउन सक्नुपर्छ ।
क्युबाको अनुभव ग्रामीण इलाका र ठूलो क्षेत्रफलका कृषकलाई मात्रै होइन, सहरी इलाकाका करेसा र कौसी खेतीका लागि पनि उत्तिकै अनुकरणीय छ । क्षणिक उत्साह र तत्कालको लाभहानिभन्दा माथि उठेर दिगो कृषि उद्यमका बारेमा सोच्ने हो भने त क्युबा हाम्रा लागि रोल मोडल नै हुन सक्छ । पहिले स्पेनी उपनिवेशकहरूले र सन् १८९८ पछि अमेरिकीहरूले कब्जा गरेको क्युबा उखु र सुर्तीको एकल खेती र त्यसको प्रशोधित उत्पादनबाट विश्वबजार धान्न प्रयोग गरिएको भूमि थियो । आयातित अफ्रिकी दासताको इतिहाससँग जोडिएको यो देश सन् १९५९ को कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि मात्रै अमेरिकी प्रभुत्वबाट स्वतन्त्र भएको थियो । त्यसलगत्तै अमेरिकाको लामो आर्थिक नाकाबन्दी झेलेको क्युबाको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा उखुको उत्पादन र प्रशोधन अनि चिनीको व्यापारका भरमा चलेको थियो । अमेरिका र उसका साम्राज्यवादी मित्रदेशहरूमा बजार नपाइने भएपछि क्युबासँग एक मात्र विकल्प थियो— शीतयुद्धकालको अर्को शक्ति सोभियत संघ खेमाका देशहरूसँग कारोबार गर्नु । उसले ती देशलाई प्रशस्त मात्रामा चिनी बेच्थ्यो र उनीहरूसँग आफूलाई चाहिने खाद्यान्न किन्थ्यो । यो सिलसिला सन् १९९० को सोभियत संघ विघटनपछि पूरै अवरुद्ध भयो । त्यसपछि क्युबा सरकारले झन्डै युद्धकालीन आवेगका साथ नागरिकहरूलाई जमिनको एक टुक्रा पनि खाली राख्न नपाउने उर्दीसहित खेतबारीमा मात्र होइन, करेसाबारी र फूलबारीमै पनि खेती गर्नैपर्ने आपत्कालीन नियम घोषणा गर्यो । संकटले ल्याएको बाध्यकारी अवस्थालाई जनताले पनि साथ दिए । संकटमोचक कृषिलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र वातावरणीय संरक्षणसहित दिगो कृषिमा रूपान्तरित गरी विश्वमै उदाहरणीय बनाउने काममा क्युबा सरकार पूर्णत: सफल भयो । तर दु:खद पक्ष के छ भने, लगातार क्युबालाई तानाशाह कम्युनिस्ट देश भनेर दुष्प्रचार गर्ने अमेरिकी गुटको सूचना प्रभुत्वका कारण क्युबाले कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा गरेका विस्मयकारी उपलब्धिहरूबारे हामीले हत्तपत्त थाहा पाउँदैनौं ।
...
कृषिबाट आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउन प्रतिबद्ध कृषि उद्यमीहरूको लामो पंक्ति नै चाहिन्छ । देशमा भैरहेको अन्न तथा फलफूल, तरकारी लगायत कृषिउपजको आयात घटाउन उत्पादकत्व बढाउने उपायहरू खोज्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो यात्रा तय गर्ने हो भने कृषि जोखिमको क्षेत्र हुनबाट बच्न सक्छ । आज कृषिमा लाग्ने जोकसैका लागि यो अस्थिर क्षेत्र हो । किनभने सरकारकै भरोसा र प्रतिबद्धता छैन । दलहरू कार्यकर्ता उत्पादनमा जति चासो राख्छन्, कर्मठ उद्यमी उत्पादनमा राख्दैनन् । यो पनि प्रस्टै छ ।
कृषिलाई थेग्न धेरै ठूला काम गर्नुपर्दैन, यो व्यवस्थालाई विवेकशील मात्रै बनाइदिए पुग्छ । जैविक र पर्यावरणीय विविधताअनुकूलको कृषि नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, आकर्षक कृषि अनुदान र सस्तो ऋण लगायतका कार्यक्रमबाट सबै वर्ग क्षेत्र र लिंगका उद्यमी लाभग्राही बन्न सक्ने समाजवादी चरित्रको पारदर्शी पद्धति बनाउने, कृषिका लागि भू–उपयोगमा सरकारले बनाएको नीति अनुसार भूमि बैंकको प्रावधानलाई इमानपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, यस क्षेत्रमा आउन चाहने युवा कृषकहरूलाई बढीभन्दा बढी यसैमा टिकाइराख्ने र व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनमा उनीहरूको सक्रिय भूमिकाका क्षेत्र निर्धारण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने, कृषि अनुसन्धानकर्मी र अध्येताहरूका लागि पर्याप्त मात्रामा जमिन उपलब्ध गराएर सरकारी लागतमै बीउ तथा मल (खास गरी जैविक मल) उत्पादन र बिक्रीमा जोड दिने एवं वातावरण तथा खाद्य उपभोगमा असुरक्षा नहुने गरी मात्र औद्योगिक कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने । यति कामका लागि राज्य आफैंले बनाएको कृषि नीतिकै अक्षरश: परिपालन गरे पुग्छ । युवाहरूलाई विदेश खेदेर तिनैको पसिनाले मनमौजी रजाइँ गर्ने कि दिगो र अडिलो विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरेर आर्थिक–जैविक र समग्र सामाजिक विकासमा टेवा दिन अग्रदस्ताका रूपमा युवाको भर लिने ? दैनन्दिन सत्ताकै छिनाझपटीमा मग्न दलहरू र स्थायी सत्ताका रूपमा कामभन्दा कुरा बढी गर्दै ढलीमली गरिआएको कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी सोच्ने फुर्सद होला ?
